सर्वोच्च अदालतको आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत छः माओवादी

२१ फागुन काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनाका विषयमा निक्र्योल गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे बृहत शान्ती संझौतामा उल्लेख भएको भन्दै तत्कालिन विषयका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जानु भनेको शान्ती सम्झौता विपरित हुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिरुद्धका मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको ठहर गरेको हो । महासचिव देव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा वृहद् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भएको उल्लेख छ ।

उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै सचेतसमेत गराएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा शुक्रबार आदेश जारी भएको थियो । यसै विषयलाई लिएर माओवादी यस्ता मुद्दा दर्ता हुनु शान्ति सम्झौता विपरित हुने बताएको हो ।