बहालवाला प्रधानन्त्रीसँग सर्वोच्चले निहुँ खोज्योः डा. भट्टराई

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग निहुँ खोजेको बताएका छन् । उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गर्दै यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन वर्षअघि दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदाललते गरेको निर्णयप्रति भट्टराईले प्रश्न उठाउँदै न्यायलयको यस्तो निर्णयले देशमा अनिष्ट निम्त्याउने बताए ।

सहिद तथा बेपत्ता योद्धा फाउन्डेसनले सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन पारेर आइतबार आयाजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको अरोप लगाए । सर्वोच्चको फैसला माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिको भएको भन्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने कुरा निहुँ खोज्ने विषय भएको बताए । उनले भने तीन वर्ष अगाडिको भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा लगाउर्ने भनेको त्यो निहुँ खोज्ने र जिस्किने भन्दा अरु काम नभएको भन्दै सर्वोच्च जस्तो सम्माननित निकायले यस्ता विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।

यस्ता मुद्दामा माओवादी धारका पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने भट्टराईको आह्वान छ । उनले भने, ’हामी एकैपटक पार्टी एकताभन्दा पनि बहस गरौं । समीक्षा गरौं । त्यसपछि मिल्न सक्नेहरू एकै पार्टी बनाउँ ।’ कार्यगत एकता, मुद्दामा सहकार्य वा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । माओवादीबाट छुट्टिएर बनेका सबै पार्टीहरू नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भट्टराईले आग्रह गरेका छन् । उनले नजयुद्ध कालका घटनाका विषयमा ओयो बनेको र यसले सबै काम हेरिरहेका बेला शन्ती सम्झौतालाई असर पार्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको बताए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो । निवेदनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आलोचना गरेका हुन् ।