सरकारको मधुमासः गठबन्धन अदल-बदलमै तीन महिना बित्यो

१५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पुग्दैछ । सरकारको नेतृत्व गरेको १०० दिन हनिमुन समय पनि हो । उनी हनिमुन समय मै छन् । यो तीन महिना उनका लागि गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा केन्द्रीत भयो । अहिले पनि सरकारको गति राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन सरकार पुर्नगठन र विस्तारमा भन्दा पनि मन्त्रालयको बार्गेनिङले गर्दा सिंहदरवारका कुनै पनि कार्यालयका काम राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् ।

कहिले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई टाढा राख्ने कहिले कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई टाढा राख्ने क्रममा प्रचण्ड सरकारको हनिमुन समय व्यतित हुदैछ । पुस १० गते एमालेसँग मिलेका प्रचण्ड फागुन १० मा आइपुग्दा एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई नवीकरण गरेका थिए । अहिले यो कायम छ तर भागवण्डा मिलिसकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गर्न पाइदैन कि भन्ने भयले एमालेसँग गाँसिएका प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राम्रोसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाई एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे । एमाले, रास्वपा, राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । मंगलबार गठबन्धन दलहरुको बैठक बस्दा त्यस विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

तर तीन महिनामा दुई वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउदा उनका लागि पनि सहज देखिएको छैन । एमालेसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कांग्रेस र अन्य दलले मान्य अवस्था छैन । त्यसकारण पनि उनले अर्को साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कार्यक्रम बजेट अधिवेशन अघि नै ल्याउनु पर्ने उनका लागि बाध्यता छ । यी सबै बाध्यताको कारणले होला कांग्रेसलाई ‘साइज’मा राख्न मन्त्रिपरिषदमा कम सहभागिता गराउने उनको प्रयास हुँदा समयमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यही क्रममा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नका लागि विश्वासको मत दिएका दलहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल थालेका छन् । मंगलबार र बुधबार सामुहिक छलफल गरेका प्रचण्डले त्यसअघिका सबै दिनमा उनले वान टु वान संवाद गरेका थिए । ‘विश्वासको मत दिने सबै दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने र सरकारमा कांग्रेससको सहभागिता कम गराउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ’, माओवादीको उच्च स्रोतले भन्यो । गत बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एकल संवाद गरेका प्रचण्डले शुक्रबार दिउँसो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एक्लै भेटघाट गरे ।

एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । आइतबार र सोमबार एस पार्टीले प्रचण्डसँग छलफल गरी मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरेको थियो । कांग्रेसले गृह र अर्थ दुवै दावी गरेपछि प्रचण्डले कांग्रेसबाट गृह खोसेर आफैसँग राख्ने प्रयासमा लागे तर एसले तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय दावी कायमै राख्यो । त्यसका लागि प्रचण्डले माधव नेपाललाई मनाउन खोजिरहे पनि सफल देखिएका छैनन् तर यो क्रम जारी नै छ । गत शुक्रबार प्रचण्डले लोसपाका नेताहरूसँग भेट गरेर सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । भेटमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए । लोसपाले त्यसअघि बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक सहभागी हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

६ चैतमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ गते बिहान कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरे । त्यसैगरी शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका थिए । सरकारको हनिमुन समय यसैगरी नेताहरु भेटघाट गरेर बिताउने परिस्थिति बनिरहेको छ । माओवादीले गृहमन्त्रालयमा लिएको अडानकै कारण यस्तो अवस्था आएको गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । अहिलेसम्म कसको कुन मन्त्रालय हो भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरुले पनि आफ्नो दलबाट पठाउनुपर्ने मन्त्रीहरु पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्रिपरिषद आजै विस्तार गरिहाल्छु भनेर भन्न सकेका छैनन् ।

एक महिना यता एकल मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि अयोग्य लडाकुको नाममा राहत वितरण गर्ने निर्णयसम्म गराएर गठबन्धन दलहरुलाई अल्मल्याइ राखेका छन् । त्यतिमात्र होइन १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयका सबै काम ठप्प भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न त के सचिवहरुलाई भेट गर्न भ्याउने अवस्था नै छैन । पार्टीको काम सरकारी काम, गठबन्धन दलको बैठक यी र यस्ता कामले प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिनादेखि अल्झाइरहेको छ । उनीपनि यस्तै काममा रमाइरहेका छन् । विश्वासको मत लिएको एक साता वितिसक्दा पनि उनले सरकार विस्तारमा सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय बाँडफाँड नटुंगिदै प्रचण्डले महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने गर्न छाडेका छैनन् ।

गृहअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको सरुवा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको बढुवासम्म प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले गरेको छ । अर्को पार्टीबाट मन्त्री आए अनुकूल व्यक्तिलाई सरुवाबढुवा गर्न पाइन्न भन्ने नियत राखेर मन्त्रालयमा सरुवाबढुवाले तीव्रता पाएको छ । दाहालले माओवादी केन्द्रकै आफूनिकट नेतालाई गृह दिन लागिपरे पनि नेकपा एसको दाबी पनि त्यसैमा रहेपछि सरुवाबढुवालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । प्रचण्डले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने यता दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्ने पनि भैरहेको छ ।

राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता संवैधानिक तहमा भाग नपाएको सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक नेकपा एसले रोजेको मन्त्रालय र संख्या पाउनुपर्ने अडान राखिराखेका छन् । संसदमा रहेका अन्य दलहरुले पनि यी यस्तै विषय उठाएर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यीनै दबाब र अडानबीच संघ र प्रदेश सरकारमा सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सत्ता साझेदार चार दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन्, यद्यपि उनीहरु निष्कर्षमा पुगेका छैनन ।