७१ वर्षमा प्रशासन सुधारका लागि दुई दर्जन आयोग, समस्या भने ज्यूँका त्यूँ !

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा आयोगमाथि आयोग थप्दै लगेपनि त्यहाँका समस्या ज्यू का त्यू रहेका छन् । प्रशासन सुधारका नाममा विगत ७१ वर्षयता दुई दर्जनभन्दा बढी उच्चस्तरीय आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन भइसकेपनि प्रशासनिक गतिविधिका लागि आफू अनुकुल दरबन्दी थप गर्ने र सरकारी दायित्व बढाउने काम भैरहेका छन् । ती आयोग, कार्यदल र समितिले दिएका अधिकतम प्रतिवेदन लागु गर्नुको सट्टा मुलुक प्रशासन, जनहित र उत्तरदायित्वबाट विमुख बन्दै गएको छ ।

सरकारैपिच्छे आयोग गठन भएपनि कतिपय आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । यसअघिका आयोग वा समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुको साटाे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समस्या तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समिति समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै नेतृत्वमा आयोग बनाउने भन्नु भयो तर उहाँले त्यो आयोगमा आफू बस्न मिल्ने नमिल्ने बारे केही सोच्नु भएन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘आयोग विज्ञहरुको नेतृत्वमा बन्छ त्यसको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि सो धारणा राखेपछि पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले यस्तो आयोग बन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । ‘प्रशासनमा सुधारको नेतृत्व सामान्यतया कार्यकारी प्रमुखहरूले लिने चलन हुन्छ । हाम्रोमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा यो हुन सकिरहेको छैन । किनभने नेपालका राजनीतिक नेताहरूले प्रशासन सुधारलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राख्न चाहेको देखिन्न । प्रशासन सुधारको विषय न नेताहरूको, न पार्टीको प्राथामिकतामा पर्छ, न त सरकारको’, उनले भने ।

विगतमा पनि पटकपटक विज्ञहरुको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार उच्चस्तरीय आयोग गठन भएका थिए । ती आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । प्रशासन सुधारका नाममा २००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ७१ वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका हुन् । कतिपय आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका उदाहरण भएपनि प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएका आयोगले प्रतिवेदननै तयार नगरेको अवस्थामा विज्ञहरुलाई आयोगको जिम्मा दिइएको थियो ।

२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। पछिल्लोपटक गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । अर्याल कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । कार्यदलले केन्द्रमा सचिवको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत अघिल्लो महिना सरकारले सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सुझाव एकातिर हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व र व्यक्ति अनुकुलतामा निर्णय अर्कोतिर हुन्छ’, स्रोतले भन्यो । अर्याल नेतृत्वको कार्यदलमा गृहसचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, अर्थसचिव, कानुनसचिव पदेन सदस्य थिए । ‘कार्यदलले दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन भएका थिए । ती दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन । समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर सुझाव कार्यान्वयन भने भएन भएकै छैन । २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गरेको थियो । तर त्यतिबेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

इतिहास हेर्दा २००९ सालपछि २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो । पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो । तर त्यतिनै बेला सरकारमा अस्थिरता देखिएपछि काम हुनै सकेन । २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरे । उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर आफैंले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।