अर्थतन्त्र सुधारबारेका छलफलमा खुल्दैनन् अर्थमन्त्री र गभर्नर

 २२ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि डा. प्रकाश शरण महतले दिनहुँ जसो मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित मन्त्रालयका विभागीय कर्मचारीलाई राखेर विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यसको समाधानका उपायहरूबारे छलफल चलाइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पनि उनले गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । 

त्यस यता अर्थमन्त्री महतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिहेका छन् सबै छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी उपस्थित भएका हुन्छन भने अर्थमन्त्री र उनीबीच बैंकका समस्या, राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई व्याज घटाउनसक्ने अवस्थाबारे सोधिरहेका र के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । तर गभर्नर अधिकार अं र हो मा नै यसलाई टुङ्ग्याइरहेका हुन्छन् । 

बैठकमा सहभागी हुँदै आएका मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल बहससँग भने, ‘उहाँहरु कुराकानी गरिरहनु भएको छ । तर, दुवै जना विषयहरूमा खुलेर छलफल गरेको हामीले पाउका छैनौँ । अर्थमन्त्री कसरी जान सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्दा गभर्नरको ठोस जवाफ आएको हामीले देखिरहेका छैनौँ । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग त्यति राम्रो थिए । अहिले त अर्थमन्त्री र गभर्नर मिलेर एउटा खाका बनाउनुपर्ने त्यो हामीले पाएका छैनौँ ।’    

सोमबार र मंगलबार पनि अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्रका विविध पक्षका विषयमा छलफल भएको थियो । आज अर्थमन्त्रीले निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको डेढ घण्टा लामो छलफलको कुनै निष्कर्ष भने आएको छैन् । ब्याजदेखि सहकारीसम्मका विषयमा कुराकानी भएका थिए । यी छलफलको निचोडबाट अर्थमन्त्री सुधारका लागि कार्य योजना बनाउने तयारीमा छन् । अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको, बजारको मनोविज्ञान कमजोर भएको सन्दर्भ उठान गर्दै अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर समस्याहरू समाधान गर्ने पक्षमा आफू रहेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । ति अधिकारीका अनुसार सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध बिग्रिएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको विश्लेषण भइरहँदा डा. महतले एमालेको सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको कतिपयले बुझेका  छन् । अर्थमन्त्री र गभर्नरले खुलेर कुरा नगर्दा बैठकमा आएका अन्य प्रतिनिधिहरु पनि अन्योलमा परिरहेका छन् । 

मंगलबार भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीसहित अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, विदेशी विनियम विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थ सचिव तोयम राय, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले छलफलका क्रममा मन्त्रालय र विभागको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका राष्ट्र बैंकका तर्फबाट प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

उनले अहिलेको तरलता, बाह्य क्षेत्र अवस्था, सार्वजनिक वित्त, ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलगायतका बारेमा छलफलमा जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री महतले अहिले उद्यमी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको मनोबल उच्च पार्नुपर्ने अवस्था रहेको र यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कहाँ र कसरी विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नियमित छलफल र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले बैंक ऋणको ब्याजदर घटाउने उपायका बारेमा बढि जोड दिएका थिए । 

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, बाह्य क्षेत्रमा अब खासै समस्या नभएको र नीतिगत दरहरु पनि घटाउदै जाने बताएपनि उनले प्रतिबद्धता भने जनाएका थिएनन् । छलफलमा सहभागीहरुसँग अर्थमन्त्री महतका सहकारी क्षेत्र र लघु वित्त, निजी क्षेत्रका संगठन, बैंकर्स, शेयर लगानीकर्ता, राजस्व चुहावट र सेयर बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कार्यकाबार जिज्ञासा राखेका थिए ।  

छलफलमा राष्ट्र बैंकको टोलीले गत माघ र चैतमा घटाइएको निक्षेपको दरका कारण आधार दर केही कम भए पनि थप ब्याज घट्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए । १० वटा बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत नजिक रहेको र अन्य दुई नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरु ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत दरहरु नचलाएका कारण निक्षेपलाई थप सस्तो पार्ने अवस्था नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।  आगामी दिन निक्षेपको ब्याज नघट्ने र ऋण  थप नसस्तिने अवस्था रहेको उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘ब्याज घटाउने सहमति अब मान्न सकिने अवस्था छैन् । एउटा बैंकले पनि नमान्दा ब्याज घट्ने अवस्था रहँदैन । मुख्यतः सीडी रेसियोका कारण ब्याज घटाउने विपक्षमा धेरै बैंकहरु उत्रिएका थिए । सीडी रेसियो नाघ्यो भनेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक जरिवाना तिराइरहेका बेला ब्याज घटाएर भएको निक्षेप नगुमाउने पक्षमा बैंकहरु देखिएका छन् । नीतिगत दर नै घट्यो भने सरकारले खर्च गरेर तरलता आउन थाल्यो भने बल्ल माग र आपूर्तिका कारण ब्याज घट्न सक्छ ।  तरलता घट्दै जाने अनि सहमति गरेर घटाउने भन्ने कुरा गर्र्न सकिने अवस्था छैन ।’

अब उद्योग व्यवसायीसंग छलफल गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सुधार लागि योजनासहित कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने मुख्य भूमिका भनेको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सहकार्य नै हो । तर, दुवै निकायमा बसेका मुख्य व्यक्तिहरूबीच दिल खुलेर छलफल भइरहेका छैनन् । यसले एक अर्कामा अविश्वास पैदा गराउने बैठकमा सहभागीहरु बताउँछन् । उनीहरूकै भनाइमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच राजनीतिक इगो भएको देखिएको छ ।