न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमालेको अर्थहीन आलोचना

२४ चैत्र, काठमाडौं । सत्ता साजेदार दलहरूको संयुक्त रुपमा ल्याएको सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर आलोचना गरेको छ । एमालेले सरकारले संसदभन्दा बाहिरबाट न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसले संसदीय व्यवस्थामाथि नै गम्भिर प्रश्न उठाएको अरोप लगाएको छ ।  

यसअघि नेकपा एमाले सरकारमा रहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले बनाएको सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि संसद लगिएको थिएन र संसदमा यसबारे प्रश्न उठाउँदा एमाले मौन बसेको थियो । अहिलेको सरकारले सोही अनुसार न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा उसले  विरोध जनाएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम संसद् अधिवेशन चालु रहेका बेला सदनबाहिर प्रस्तुत गर्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भनेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको औपचारिक धारण बाहिर नआएपनि एमाले पार्टीको धारणा राख्दै उक्त पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने सुन्दर लोकतान्त्रिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलिरहेका समयमा सदनबाहिर त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको एमालेको तर्क छ । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि जनताले जनताका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न तुल्याउन भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई छलेर गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने उसको भनाई छ । सरकारले सदनको अबको पहिलो बैठकमै सदन बाहिर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्नाको कारण र औचित्यबारे जानकारी गराउनुपर्ने एमालेको माग छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । सार्वजनिक साझा कार्यक्रममा चर्को ब्याजदर नियन्त्रणदेखि कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायीमैत्री बनाइने बताइउको छ । 

कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने र विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । घोषणा गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका केही बुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश रहेको बताइएको छ  ।

सरकारले सिँचाइ सुविधा पुयाउर्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना पनि बनाएको छ । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोवासको व्यवस्था गर्ने र विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने पनि जनाएको छ । 

‘साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकतासाथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताइन् । त्यसका लागि विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म बिग्रेभत्केको मर्मतसम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिणका करिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने कार्यक्रम छन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटोछरितो बनाउने र घरजग्गा अधिग्रहणमा देखापरेका मुआब्जा विवाद समाधान गरिने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छन् । सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजना बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउनेलगायत काम गरिने बताइएको छ ।

‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्नेछौं । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने कार्यक्रममा छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइरहेको सहयोगको दायरा विस्तार गरिनेछ ।’

मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याइने पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

बजार अनुगमन गरी महँगी नियन्त्रण गरिने मन्त्री शर्माले जनाइन् । ‘महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गरिनेछ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

२० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने जनाइएको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा वर्षायाममा ८० र हिउँदमा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने उल्लेख छ । १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने कार्यक्रम पनि छ ।