ठूला नेताको देशमाथि स्वार्थ प्रेरित राजनीति

२३ चैत, काठमाडौं । विश्वमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राजसंस्था नभएका मुलुकको शासन व्यवस्था राजनीतिक दलले चलाउने परम्परा छ । आकारमा सानो र ठूलो भएका दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत अनुमोदित हुन्छन् र प्राप्त मतबाट मुलुकको शासकीय प्रणाली अनुसार बनेका विभिन्न निकाय र संस्थाहरुमार्फत शासन चलाउँछन् । चुनावमा धेरै सीट ल्याउने दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ भने कम सीट पाएका दल वा दलहरूले विपक्षमा बसेर देशका समस्या निराकरणका लागि काम गर्छन् । 

सरकारले बाटो बिराएको अवस्थामा प्रतिपक्षले खबरदारी गरेर बाटो बिराएको सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछ । तर, नेपालमा ३० वर्ष पञ्चायत र डेढवर्ष राजा ज्ञानेन्द्रबाहेकको समयमा सत्ता चलाएका राजनीतिक दलहरूमा यो प्रचलन छैन । नेपालको राजकीय सत्तामा पुगेका दलहरूले एकले अर्काले गरेका राम्रा कामको पनि पछ्याएर त्यसलाई पूर्णता दिने चलन छैन । सत्तामा गएको पार्टीले सरकार चलाउँदा जति वर्ष चलाउँछ उसले सरकारमा रहँदा गरेका विकासका कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिने काम उ भन्दा पछि सरकारमा गएको दलले गर्ने प्रचलन पनि छैन ।   

सत्ता पक्षमा पुगेको दलले विपक्षीको कुरा नसुन्ने र विपक्षमा भएको दलले सत्ता पक्षका राम्रा काममा साथ दिएर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको साटो जति सकिन्छ उति खुट्टा तानेर लडाउने प्रवृत्ति छ । दल र तीनका मुख्य नेतृत्वमा देखिएको यो विडम्बना पूर्ण व्यवहारले मुलुक अहिले कुन अवस्थामा छ र यसमा मुख्य दलका मुख्य नेताको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा सबै सामु प्रष्ट नै छ । संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको मत परिणामले कुनै  पनि दललाई एकल सरकार बनाउने अभिमत दिएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा दलहरू मिलेर सरकार बनाउने र देश चलाउने काम गर्नुपर्ने हो । तर, दिगो सरकारभन्दा कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कतिखेर ढालेर आफू फेरी सरकारमा जाने भन्ने खेलले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यति बेला सत्ता राजनीति र देशका समस्याका बारे मुख्य तीन दल र तीन नेताले गाम्भीर्यता देखाउनुपर्ने हो । पुष १० मा एमाले सरकारमा थियो भने फागुन १२ आइ पुग्दा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । उति बेला विपक्षमा बसेको कांग्रेस अहिले सत्ता पक्षमा छ । देश समस्या ग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, देश चलाउने मुख्य तीन नेता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा तल्लीन छन् । 

सरकार चलाउन कसै न कसैको सात चाहिने विषयमा तीन नेता नै जानकार छन् देउवा, ओली र प्रचण्ड । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यो सरकारलाई सहि मार्गमा हिँडाएर देशका यावत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का तीन नेतामा देखिन्नँ । अहिले देशमा देखिएको आर्थिक संकट, विगत १६ वर्षदेखि जेलिँदै आएका द्वन्द्वकालीन घटनाका विषय र नागरिकताका लगायत यावत विषयमा देखिएका व्यवधानहरुको निरुपण गर्न प्रमुख भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका तीन शीर्ष नेताहरूबीच अहिले कम्तीमा एकता हुनुपर्ने हो । तर, मुद्दाकै विषयमा उनीहरुले निहित स्वार्थ बझाइरहेका छन् ।

अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । यसलाई कसरी र कुन रुपमा पारित गराएर आयोगहरू बनाई चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिने विषय पनि तीन नेताको स्वार्थमा नै अल्झिएकै छ । एक नेताले स्वीकार गर्दा अर्को नेताले अस्विकार गरेको छ । छिटो पारित गरौँ भन्नेमा ध्यान छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमै विमति छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेको छ । तर, यसैमा तीन नेता हानाथाप गरिरहेका छन् ।

यी तीन वटै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रस्ताव सरकारको छ ।  सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नै एमालेको असहमति छ । एक वर्ष भयो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश छैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्छ । तर, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानमा नै तीन नेताका फरक धारणा छन् । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नाम सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना भए पनि संवैधानिक परिषद नै निष्क्रिय भएकाले तत्काल नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने सम्भावना छैन ।

कानुनी रिक्तता र पदाधिकारीको चयन हुन नसक्दा संवैधानिक परिषद निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । परिषदको निष्क्रियताले दुई महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ठूला दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको एजेन्डामा केन्द्रित भएकाले परिषदलाई तत्काल सक्रिय बनाउने सम्भावना समेत छैन भने यस्ता गम्भीर विषयमा कम्तीमा यी तीन नेताको ध्यान जानुपर्ने हो त्यो पनि छैन । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटक पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । अहिले ओली त्यही प्रावधानको विधेयक सरकारले ल्याए मात्र पारित गर्न दिने भन्दै हिँडिरहेका छन् । अहिलेको संवैधानिक परिषदमा ओलीको बहुमत छ । उनी आफूले धेरै भाग नपाए बैठक नै बस्न नदिने भन्दै धम्क्याई रहेका छन् । अरु दलले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग हुबहु मिलेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय हो नागरिकता । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि रडाको छ । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी समक्ष पठाइएको सो विधेयक दुई पटक फिर्ता आएपछि झन अन्योल कायम भएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुमाथि नै धेरै विवाद छ । पुरानो संविधानले वंशज, अंगीकृत र जन्मका आधारमा गरी तीन प्रकृतिका नागरिकता प्रचलनमा ल्याएकामा नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो ।

त्यसअघि नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका (२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोवास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएर पाएका मात्र) करिब एक लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा गरिएको थियो ।  त्यसैका लागि कानुन बनाउन अहिले विधेयक ल्याइएको छ, सहमति भएको छैन् । सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भनेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीलाई पनि निश्चित सीमासहित नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा विधेयकमा थियो ।  यी र यस्ता धेरै विषयहरूमा यी मुख्य नेताको ध्यान नगएको भने होइन । तर उनीहरू यसलाई राजनीतिक स्वार्थको भर्‍याङ बनाएर जनतालाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको उस्तै अवस्था छ । यसलाई कसरी सुधारमा ल्याउने भन्ने चिन्ताभन्दा बढी तीन नेतामा यही विषयलाई उचालेर कसरी सत्तामा गएकोलाई खसाउने र आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने नै बढी छ । अर्थतन्त्रको विषयलाई साझा समस्याको रुपमा लिएर अरू दल र नेतालाई हातेमालो गराउनुपर्नेमा उल्टो खेतीमा नै व्यस्त देखिएका छन् ।