न्यायालयमा माथिदेखि तलसम्म कामु नै कामु !

३० चैत,काठमाडौं । न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम मुकायमकै भरमा बितेको छ  । २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आएका छ । लामो समयसम्म न्यायालयलाई  नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन । कानुन व्यवसायीले  प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि न्यायालयलाई लामोसमयसम्म नेतृत्वविहीन नराखी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक आवाज उठाइरहेकामा  त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको  र  लामो सयमसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार यस वर्ष न्यायालय कामुको भरमा रहनु न्याय क्षेत्रका लागि राम्रो विषय बनेन। “अहिलेसम्म पनि नेतृत्व पाउन नसकिएकाले  यस वर्ष न्यायालय पूर्णतः कामुकै भरमा सञ्चालन हुने अवस्था आयोे । प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन । बारले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सातदेखि दस दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको थियो । न्यायका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै दूरगामी असर पर्न नदिनका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुुनुु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुनसकेन । 

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने  अठार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । सर्वोच्च अदालत करिब एक वर्षदेखि कायममुकायम (कामु) को भरमा चलेको छ । सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, देशभरका सबैजसो उच्च अदालत करिब एक वर्षदेखि कामुका भरमा चलेपछि न्यायसम्पादनका कार्यमा अवरोध सिर्जना भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र १५ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नतोकिँदा ती न्यायालय कामुकै भरमा चल्दै आएका हुन । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पद खाली रहेकाले अस्थायी प्रावधानका लागि कामु राखिएको तर त्यही कामुको भरमा न्यायलय चलाउन खोजिएको छ ।

न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश, देशभरका १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ३९ न्यायाधीशको पद खाली भएपनि सरकारको ध्यान न्यायधीश नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ । 

गत भदौमा संक्षिप्त छनोट गरिएका न्यायाधीशहरूलाई अहिलेसम्म न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन । कामु भए पनि जिम्मेवारीमा खासै फरक नपर्ने तर कुनै चुनौतीपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा भने अप्ठेरो हुने विज्ञहरू बताउँछन । कामुकै कारण प्रशासनिक काममा पनि असर पर्ने मात्र होइन, न्यायसम्पादनमा असर परिरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता कामुको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाभियोग टुंगो नलागी जबरा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश रोलक्रमका हरिकृष्ण कार्की कामुको जिम्मेवारीमा छन् । 

उनी आउनुअघि दीपककुमार कार्की पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला सेवानिवृत्त भएका हुन् । हरिकृष्ण जिम्मेवारीमा आएपछि न्याय परिषद्को बैठक एकपटक मात्र बसेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् पनि अपुरो छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू भने छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा  सभामुख, उपसभामुख सदस्य हुन्छन अहिले ती पद पूर्ण भैसकेका छन् ।

यसअघिका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमारको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गर्नुका साथै उच्च अदालतमा १५ मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका लागि ८१ न्यायाधीशको संक्षिप्त छनोट गरेको थियो । दीपककुमारको कार्यकाल सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्ले गत भदौ २२ मा संक्षिप्त छनोटमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो । 

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास, धनकुटा इजलास, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत जनकपुर र जनकपुरको राजविराज इजलास, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् । त्यसैगरी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र नेपालगन्ज इजलास, उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजलास पनि कामु मुख्य न्यायाधीश छन् । त्यसैगरी उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा कामुको भरमा चलिरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश–सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ । मुद्दाको चाङ लाग्ने सर्वोच्चमा हाल १६ न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा छिनेका छन् । न्याय परिषद्ले तोकेका तीन न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत आउन पाएका छैनन् । 

न्याय परिषद् सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको पद खाली छ । हाल उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मेवारीमा छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइले चलखेल बढेको भन्दै समयमै नियुक्तिका लागि कार्यविधिसमेत बनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार छनोट गरी नाम सार्वजनिक गरे पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको छ ।