कसरी जुटाउन छन अर्थमन्त्रीले राज्यको खर्च ?

३ वैशाख, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री बन्न नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई निकै पापड पेल्नुपर्यो । सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र पहलमा उनी यो पटक अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना थिएन । सभापति देउवाभन्दा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको कोर टिमले उनलाई देशको अर्थमन्त्री बनाउन बढी भूमिका खेल्यो । जसरी बनेपनि उनी यतिबेला देशको अर्थमन्त्री हुन । तर, उनले मरिहत्ते गरेर पाएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै लागि निकै कष्टकर बनेको छ ।

कांग्रेस नेता महतले सम्हालेको अर्थमन्त्रालय यतिबेला खर्चका हिसावले सन्तुलित छैन । महतले मन्त्री भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समधानका उपाय कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायी र सरोकावालासँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । उनी अर्थमन्त्री भएर आएपछि बैंकहरुले एकल विन्दु रहने गरी मुद्धती निक्षेप र संस्थागत निक्षेपको व्याजदर घटाएका छन् । यसका लागि उनको पनि पहल थियो । व्याजदरले बैंक व्यवसायीबीचको विवादलाई केही मथ्थर बनाएपनि अर्थमा खर्च असन्तुलन अध्याधिक बढेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब १९ अर्ब बढी देखिएको छ यो चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च बराबर जस्तै हो । यतिबेला आर्थमन्त्री महतका अगाडी राज्यले गरिरहेको आम्दानीभन्दा राज्यको खर्च २ खर्ब १९ करोडले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्म आउँदा सरकारले कुल ७ खर्ब २४ अर्ब आम्दानी गरेको छ भने सो अवधिमा ९ खर्ब ४३ अर्ब खर्च भएको छ । 

चालु बजेट ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडले उतिबेलै ऋणात्मक थियो ।  सरकारी राजस्व संकलन निराशाजनक देखिँदा समग्र सरकारी आम्दानीमा असर परेको छ । समय सकिँदै गएकाले अर्थमन्त्रीसामु राजश्वमा चेप्ने ठाउ पनि कम छ ।  ९ महिनामा सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यको आधा पनि राजस्व उठ्न सकेको छैन । राजश्व बढाउन उनले नयाँ नीति लागु गर्दा पनि अब सम्भव छैन् । आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ बजेटको तयारी भइहेको छ ।

९ महिना सकिदा ४८.७ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ८३ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । सो संकलित राजस्वले सरकारको चालु खर्च समेत नधानेको तथ्यांक देखिन्छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब छ । चालु खर्च कुल लक्ष्यको ५९.७ प्रतिशत हो । त्यस्तै ९ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब मात्रै छ । यो लक्ष्यको २८.१९ प्रतिशत मात्रै हो । आयभन्दा व्याय बढी  भएकाले सरकरले यसअघिका महिनामा समेत कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापन अरुनै स्रोतबाट गर्दै आएको छ । सरकारको खर्च घटाउन क्षेत्र पनि कम छन् । 

निजी क्षेत्र चलायमान भएपनि उसले यस आर्थिक वर्षमा सरकारलाई उल्लेख्य राजश्व दिन सक्दैन् । बैंक तथा वित्ती संस्थाहरुबाट आउने कर पनि सबै क्षेत्रबाट अनाएको बुझिएको छ । आन्तरिक खर्च पुग्ने गरी आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन अहिलेका लागि कठिन छ । समाजीक सुरक्षा भत्ताको बोझले गर्दा सरकारको खचए असन्तुलन बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिक हिसावले पनि समाजिक सुरक्षा भत्तामा तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।  

बैंकहरुले भारतमा काम गरिरहेका नेपालीको लागि  कार्डको व्यवस्था गरेर उनीहरुले कमाएको रकम बैंक  मार्फत ल्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएपनि ५ खर्ब रकम बार्षिक भित्राउन सकिने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, भारत सरकारले सबै नेपालीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने कुरा असम्भव छ ।  अहिले अर्थमन्त्रीका लागि खर्च सन्तुलन मिलाउन त्यति सम्भव नभएपनि आगामी आर्थिक वर्षलाई करिव ६ खर्बको नयाँ स्रोत खज्नुपर्ने अवस्था छ ।