विज्ञ समूह बनाएका अर्थमन्त्रीले कसरी बनाउँदैछन् बजेट ?

८ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको कोरटिम बजेट तयारमा जुटिरहेपनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने बजेटतर्फ खास ध्यान दिन सकेका छैनन् । उनलाई अर्थतन्त्रको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने बढी चिन्ता छ । पुँजीगत खर्च बढाउनेभन्दा चालुखर्चकै जोहो गर्न उनका लागि चुनौती बनिरहेको छ । 

चालुखर्च चलाउने भनेको आन्तरिक स्रोतबाट हो । आन्तरिक स्रोत राजश्व संकलन न्यून छ । राजस्श्वको संकलनबाट उठेको रकम भन्दा चालुखर्चको अनुपात धेरै माथि पुगेको छ । राजश्व संकलन बढाउन उनले मातहतका अधिकारीलाई घचघच्याई रहेका छन्  । दुइदिन अघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर इमानदारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिए थिए । पछिल्लो समय भ्याटमा नक्कली बिलको समस्या आइरहेकाले पनि राजश्वमा कमी देखिएको छ । यो वित्तीय अपराधिक गतिविधिलाई रोक्न मातहतका निकाय गम्भीर देखिएका छैनन् । 

उनले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन र आगामी बजेटसहित आर्थिक नीति र जनताहरुप्रति लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारमा ३ जना ल्याएका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सल्लाहकारहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थविद् पोषराज पाण्डे र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । यसलाई अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार समूहका रुपमा परिचालन गर्ने तयार गरिरहेको छन् ।  

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको इच्छाअनुसार अर्थको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा तीन विज्ञहरुलाई ल्याइएको हो । अर्थमा पौडेल र पाण्डे अवैतनिक रुपमा अर्थमा खटाउने र नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई काजमा अर्थमन्त्रालय संगै राखेर बजेट र वित्तीय निीति बनाउने सोच उनको छ । डा. पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकाले उनले खास गरी आगामी बजेटमा योजनाहरु निर्धारण गर्न सघाउनेछन् । डा. पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । उनले बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक र लगानीका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई सघाउनेछन् ।

बजेटमा राय संकलनको काम जारी छ । अर्थमन्त्रीले भने बजारको प्रभावकारी अनुगमन, कारोबारको यथार्थ बिल लिने/दिने कार्यको विकास, कर्मचारीमा नैतिकता र इमान्दारिता जस्ताराजश्वकै विषयमा प्रथमिकता दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले भनेझै आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएकाले राजस्व घटिरहेकै छ । राजस्व संकलन आर्थिक गतिविधिमा आधारित हुन्छ । त्यसमा सुस्तता आएको छ । राजस्वको संरचनामा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओट्ने मूल्य अभिवृद्धि कर घटेको छ । 

आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र पैठारी कम छ । व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर अनि अन्तःशुल्क घटेको छ । बैंकको जोखिमयुक्त ऋण ३ प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ । घरजग्गा कारोबारसँगै पुँजीगत लाभकर घटेको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । यो अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था नै हो । यो अहिलेको समस्या होइन् । १० वर्ष अगाडिको आर्थिक सर्वेक्षणको रोग अहिले पनि उस्तै कायम छ । अर्थमन्त्रीकै भाषमा राजस्व नतिरिएको भने होइन, तिरिएको छ । ५३ लाख प्यान नम्बर लिएका संस्था र व्यक्ति छन् । त्यो भनेको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हाराहारी हो उनीहरुले राजश्व तिरिरहेका छन् । 

५० प्रतिशत राजस्व घटेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट बनाउने भन्ने चिन्ता अर्थविदहरुले पनि राखेका छन् । उनीहरुको भनाइमा चालु खर्च बढी छ, अनुत्पादक खर्च बढी छ, दिगो र भरपर्दो राजस्व कम छ । राजस्वमा ५० प्रतिशत मात्र उठेको छ । यो गम्भीर विषय हो । साधन र स्रोतको अभावमा अर्थमन्त्रीले केबाट बजेट बनाउने त्यो भने हेर्न बाँकीरहेको उनीहरु बताउँछन् । राजनीतिक प्रभावमा राखिएका अनावश्यक आयोजनामा पैसा नहाल्न, चालु खर्च घटाउन, मितव्ययी हुन, कृषि, लाइभस्टक, जलविद्युत् लगायत उत्पादनशील क्षेत्र र अत्यावश्यक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर चुस्त आकारको बजेट बनाउन मन्त्री महतलाई अर्थविदको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारणले पनि राजस्वमा कमी आएको छ । अहिले पनि विभागबाट आउने समीक्षा प्रतिवेदनले एउटा राजस्व कार्यालयबाट बढी र अर्कोमा थोरै राजस्व संकलन अनुपात देखाइरहेको छ । झन्डै ४४ प्रतिशत राजस्व ठूला करदाताबाट आउँछ । गत वर्षको तुलनामा अहिले ठूला करदाताबाट पनि राजस्व कम संकलन भएको छ ।