आन्तरिक ऋण तिर्न ३३ अर्ब रकमान्तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संसद सचिवालयसम्म यसैको भर

१७ बैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि सरकारले विभिन्न आयोजनाहरुबाट ३३ अर्ब रकम रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तरबाट आएको रकमको ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋण तिर्नमा खर्च भएको छ । सरकारले चैत महिनामा मात्र यो रकम रकमान्तर गरेको हो । यसरी रकमान्तर गरिएको केही रकम साना आयोजनाहरु पठाइएको छ भने यसैबाट २५ अर्ब आन्तरिक ऋण तिरिएको बताइएको छ ।  

रकमान्तरको बजेटबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ करोड लगेको छ । लोक सेवा आयोग, संसद सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय खर्च पनि पठाइएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोत  दिएको जानकारी अनुसार धरै जसो रकम वहुवर्षिय आयोजनाबाट खिचिएको छ । खर्च अपुग भएपछि सरकारले थप ठूला आयोजनामा पठाइएको रकम रकमान्तर गर्ने तयारी गरको छ । केहि मन्त्रालयलाई यसअघि दिइएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट कटौति हुने गरी रकमान्तर गर्रिको छ । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९ को अन्तिम महिना चैतमा पुँजीगततर्फ एक करोडभन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण अनुसार ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबर रकमान्तर भएको छ । 

यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले  २७ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ । यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको छ । त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालु खर्चका लागि २८ लाख ४३ हजार बराबर थप निकासा दिइएको छ । संघीय संसद् सचिवालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रुपमा ५० लाख निकासा दिइएको छ ।

 लोकसेवा आयोगलाई चार करोड ३३ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोडका बराबर निकासा दिइएको छ । चैत महिनामा दुई वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय हरवोरियम भवन निर्माणका लागि ४० करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडक आयोजनाका लागि ७ करोड ६२ लाख बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको १९ करोड रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ । त्यसैगरी, पालुङटार–कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको तीन करोड ६४ लाख र सिँचाई पुनःस्थापना आयोजनाको तीन करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिइएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको २१ करोड रकमान्तर गरेर बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २५ करोड रकमान्तर गरी सुनसरी–मोरङ आयोजनालाई दिइएको छ । बूढीगण्डकीकै २० करोड समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि ६ करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर–दक्षिण राजमार्गको नौ करोड घटाएर काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनालाई रकमान्तर गरिएको छ । राप्ती लोकमार्गको ६ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १० करोड रकमान्तर गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिइएको छ ।