कांग्रेस नेतृ आरजुतिर तेर्सियो अनुसन्धान, खाँण र राणाबीचको आर्थिक लेनदेन मुख्य टार्गेट

२८ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहँदा अनुसन्धानको टार्गेट नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवातर्फ मोडेको छ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीको अनुसन्धान आरजु राणातर्फ मोडिएको हो ।

संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाणसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर पत्नी आरजु राणा देउवाको आर्थिक कारोबारको कनेक्सन खोज्दै अनुसन्धानको सुई उनैतिर तेर्स्याएको हो । उनीहरूबीच नजिकको पार्टीगत मित्रता भए पनि प्रमाण पुग्ने गरी नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहसँग आर्थिक कारोबार भए नभएको खोज्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले त्यसमा अनुसन्धान गर्छ नै तर बालकृष्ण खाँण र आरजु राणाबीच आर्थिक कारोबार भएको, अथवा उनी मार्फत काम भए नभएको बारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसमा खाँण पत्नीको पनि कुरा जोडिएको र अडियोमा एक साथ दुवै जनाको नाम जोडिएकाले अनुसन्धानको दायरामा आउने अवस्था छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो । 

आरजु राणाले भने सो अडियोमा आफूलाई मुछ्ने काम भएको र आफू त्यति बेला विरामी भएर जापानमा उपचार गराइएको बताएकी छिन् । त्यस सन्दर्भमा आरजुले बुधबार नै प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा छानविनका लागि उजुरी समेत दिइसकेकी छिन् । ‘मेरो यसमा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नभएको तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण भएकाले गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ’, आरजुले भनेकी छिन् ।

आरोपितहरुले आफ्नो बयानमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनकी पत्नी मञ्जु खाँण तथा आरजु राणाको समेत नाम लिएपछि प्रहरीले उनीहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै बुधबार पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई  पक्राउ गरेको हो । ‘आरजु राणाले आफू निर्दोष छु भन्नु भएको हामीले सुन्यौ तर पक्राउ परेकाहरूले उहाँको पनि नाम लिइरहेका छन् त्यस विषयमा के हो भन्ने कुरा त प्रहरीले थाहा पाउनु पर्यो’, अनुसन्धानमा संलग्न रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा जो जो संलग्न छन् उनीहरू सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको दबाबमा नपर्न प्रहरी प्रशासनलाई स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिएकै कारण प्रहरीले पनि त्यसमा संलग्न रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको कनेक्सनबारे पनि सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

त्यसै गरी पूर्व गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, थापाले नै नियुक्त गरेका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकलाई पनि प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गरिहाल्नु पर्ने कनेक्सन नदेखिएकाले प्रहरी चुपचाप बसेको छ । रामबहादुर थापा नै गृहमन्त्री भएको बेला भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो । तर कार्यदल गठन गर्दा गृहसचिव प्रेम कुमार राई थिए । 

उनले गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र सचिवको संलग्नता बारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन । बालकृष्ण खाँण मन्त्री हुँदा उनी निकट रहेका नेताहरू पनि यो प्रकरणमा तानिने प्रहरीको दावी छ । तर को को भन्ने बारेमा प्रहरीले केही बताएको छैन ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन टेक नारायण पाण्डेले नै बाहिर पठाएका थिए । पाण्डेलाई गृहमन्त्री खाँणले नै आफू मन्त्री भएको केही दिनमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याएका थिए । सचिव पाण्डेले मन्त्रीकै निर्देशनमा सबै काम गरेको बताउँदै गर्दा उनले नै गिरोहका नाइके केशव दुलाल लगायतलाई दिएका थिए । दुलाल सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भएका बेला उनको सचिवालयमा कार्यरत थिए । 

उनी कोइराला परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएको बताउने व्यक्ति हुन  । उनै दुलालको  टिमले सो प्रतिवेदन हात पारेको थियो । अहिले मन्त्रालयमा त्यसको मुल कपी नै छैन । भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव राईले बुझेको प्रतिवेदन अर्को गृहसचिव पाण्डेले गिरोहको हातमा पुर्याइदिएका थिए । ‘ मन्त्रालयमा त्यति बेला बुझेको प्रतिवेदन नै छैन कसले कहाँ लग्यो भन्ने जानकारी पनि छैन’, गृहमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

मन्त्रालय  स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको कार्यदल समक्ष ८७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरूको नाम समावेश गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कार्यदलले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम अनुसूची ७ मा राखेको थियो । 

त्यही अनुसूचीलाई फेरबदल गरिएको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा गृहमन्त्रालयबाट लिएको प्रतिवेदन र बालकृष्ण पन्थीहरुले दिएको बयान बाझिएपछि पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग पुन बयान लिएका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा यो काम भएको बताएका थिए । जति बेला त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दा खाँण गृहमन्त्री र पाण्डे सचिव थिए । मन्त्रिपरिषदले ३० पुस २०७८ मा प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि अध्ययनका लागि सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो ।

२०७७ फागुनमा सामाजिक समितिमा पठाइएको सो प्रतिवेदन गृहमन्त्री खाँणकै पालामा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार खाँणले पनि सो प्रतिवेदनलाई चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयपछि नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोह थप सक्रिय भएको थियो । प्रहरी  स्रोतका अनुसार सामाजिक मामिला समितिमा भएको प्रतिवेदन र बालकृष्ण पन्थीले बयानको क्रममा दिएको प्रतिवेदन भने मिलेको थियो ।

‘त्यति बेला एउटा प्रति सामाजिक समितिमा पठाइएको रहेछ, हामीले कार्यदलका संयोजकलाई बाहिर आएको प्रतिवेदन देखाउँदा यो होइन भन्नुभयो, उहाँहरूसँग भएको र समितिबाट मगाएको प्रतिवेदन भने मिलेको छ’,  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकारीले भने । उनका अनुसार गृहमा भएको भनिएको प्रतिवेदन चाहि गिरोहले तयार पारेर बुझाएका रहेछन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र मोरङका केशव दुलालसँग आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूको प्रतिवेदनलाई गृहमा राखेको र मूल प्रतिवेदन उनीहरूलाई दिएको हुनसक्ने जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार खाँण गृहमन्त्री भएकै बेला गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ जेठ २०७९ मा पूर्व सहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको थियो । मन्त्रालयले त्यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई पत्र समेत पठाइएको थियो । त्यति बेला न्यौपाने झापाकै सहायक सिडियोको रुपमा कार्यरत रहेका थिए । 

त्यही विषय बाहिर आएपछि खाँणकाे संलग्नता बारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बल पुगेको थियो । खाँणले नै ताकेता गर्न लगाएको सचिव पाण्डेले बयानमा भनेको र उनकै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत रकम बुझेको भन्ने आशंकामा प्रहरीको अनुसन्धान अघि बढेको छ ।  गिरोहका एक जना सदस्य सानु भण्डारीले पाण्डेमार्फत मात्रै १ करोड २५ लाख रूपैयाँ बुझाएको बयान दिइसकेका छन् । खाँणकी पत्नी मञ्‍जुले समेत त्यस क्रममा रकम बुझेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।