सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड (पूर्ण पाठ)

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन थप कसिलो व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएको जनाएको छ ।

शुक्रबार संसदमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको बताएका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणाम स्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको समेत बताए । ’सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। बैङ्क ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

 सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०//८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन गराउने गरी स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तार गर्न प्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले माग गरे अनुसार नै सरकारले कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । संसदको चालू अधिवेशनमा कोष सञ्चालनको विषय पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपूर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको हो । यो कार्य आगामी तीन वर्ष भित्र लागु हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नागरिकको जैविक विवरण एक पटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ ।

यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खाली गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तै उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला शहरको फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपूर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको हो । यो कार्य आगामी तीन वर्ष भित्र लागु हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नागरिकको जैविक विवरण एक पटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यस्तो छ :