संसद सचिवालयमा निजामति ऐनः कर्मचारीको उमेर हद बढ्यो

२२ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी सोमबार निवर्तमान हुँदै थिइन । उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् जस्तो लागेको थिएन । उनीमात्र होइन, सबै मन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नयाँ गठबन्धन गरेपछि उनी पनि त्यहाँबाट हटिन । तर मन्त्रीबाट हट्नुअघि निजामती कर्मचारीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिन । उनको कार्यकालको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम थियो । यही काम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्न सकेनन् । उनले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन ल्याउन सकेनन् । तर अनिता देवीले मन्त्री पद छाड्ने अन्तिम दिन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिन ।

लामो अन्तरालपछि अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभामा) दर्ता गरियो  । आठ वर्षदेखि अल्झिएको विधेयक सोमबार नै संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । अब संसदमा टेबुल भएपछि दफावार छलफल हुने छ । ऐनमा समेट्नुपर्ने विवादित विषय राजनीतिक तहबाट समेत टुंग्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विधेयक आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसकै आधारमा उनले सोमबार दर्ता गरिन ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइरहेका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले त्यसको अन्तिम मस्यौदा गरेका थिए । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो विवाद र तयारीपछि संसदमा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयमै अल्झिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय भए दुई महिनामा पनि संसदमा पेस नभएको विधेयक गत १६ कात्तिकमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै रोकिएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएसँगै ल्याउनुपर्नेमा २७ माघ ०७५ मा मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएको थियो, तर संसद विघटनका कारण अल्झिएको थियो, पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो, पछिल्लो समय विवादका विषयमा सहमति जुटाएर तयार विधेयक फेरि संसदमा पुगेको हो ।

दर्ता भएबमोजिम द्रुत गतिमा विधेयक संसदबाट पारित भए यसले निजामती प्रशासनले व्यहोरिरहेका धेरै समस्याको समाधान दिने बताइएको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचना अनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन । विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित समेत भए । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर गत असोजदेखि आन्दोलन थालेका थिए । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । छाता निजामती कानुन नहुँदा त्यसले सेवा प्रवाह र सेवा सुनिश्चिततामा अन्योल भएको भन्दै शीघ्र गतिमा जारी गर्न खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले माग गर्दै आएका छन । गत २४ माघमा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा त्यसले काममा असहजता थपेको गुनासो गरिएको थियो ।

अहिले अधिकांश प्रदेशहरूले आफ्नै निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर काम थालिसकेका छन् । तर, संघले छाता कानुन नदिँदा त्यसमा संघीय मामिला जोडिएका विषयमा प्रदेशहरूले असहजता खेप्दै आएका छन । परिषदको त्यसअघि १६ असारमा बसेको पहिलो बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले ऐनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । परिषदको पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्न उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रहरीलाई दुःख दिएर विधेयक रोकेर हिँडे ।

सरकारले विभिन्न समयमा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा विवाद हुँदा हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसअघि संसदमा पुगेको विधेयक सरकारले कहिले फिर्ता लिने त कहिले संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । ०७२ मा संविधान जारी भएसँगै संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र राजनीतिक उदासीनताले ऐनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । संघीय संरचनामा निजामती सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानुनको आवश्यकता खट्किन थालेपछि सरकारले ०७५ मा आएर मात्रै ऐनको तयारी अघि बढायो ।

निकै ढिला गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो ।  विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, कहिले संसद् विघटनदेखि संसदको कार्यकाल अन्त्य हुँदासम्मका विभिन्न अवस्था गुज्रिने क्रममा बीचमा सरकारले विभिन्न पटक अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो । मुलभुत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद् वा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने प्रयत्न सफल भएन ।

पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । त्यही मस्यौदामा अहिले   कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । त्यस्तै, प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अधिकांश प्रदेशले प्रदेश सचिव आफैंले बढुवा गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन । प्रदेशले आफैं प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्म मात्र संघले पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।