अख्तियारको मुद्दापछि भन्सार प्रमुख निलम्बन हुँदा भन्सार प्रतिनिधि भने खुलेयाम भन्सार जाँचपासमा संलग्न

१४ चैत, विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालबहसले यस सम्बन्धी समाचार विगतमा लगातार प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा, भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा, देव इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि शरण (सन्तोष) कुमार खरेल विरुद्ध हिजो मंगलवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उपसचिव तारा सापकोटा र अधिकृत नवकुल शर्मा निलम्बनमा परेका छन् ।

तर भन्सार कर्मचारी सबै निलम्बनमा पर्दा पनि उक्त सेटिङ्ग मिलाएर भन्सार जाँचपास गर्ने भन्सार प्रतिनिधि शरण (सन्तोष) कुमार खरेल भने अहिले पनि विराटनगर भन्सार मै भन्सार एजेन्ट मनिषा ओलीको लगिन नम्बर ७९७ प्रयोग गरी निर्वाध रुपमा भन्सार जाँचपासमा संलग्न रहेका छन् । जसले गर्दा यस्ता छद्मभेषीलाई कारवाही गर्ने निकाय किन मौन रहेको छ भन्ने विषयले भन्सारमा व्यापक चर्चा पाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार चारै जना विरुद्ध ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ बिगो कायम गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापन पत्र नम्बर ७२६ मिति २०७९ पुस २० मा दर्ता गरेपछि सिस्टमबाटै डिलिट गरी अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि आयोगमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत सापकोटा र शर्माले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जाचँपासको लागि देव इन्टरनेशनल प्रालिले ल्याएको सामानको जाचपाँस गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ । उनीहरूले भन्सार विभागबाट नियमित ताकेता तथा निगरानी भएपश्चात् सिस्टम मार्फत दर्ता भएको प्रज्ञापन पत्र दर्ता नम्बर ७२६ को प्रज्ञापन पत्र डिलिट र रद्द गरेको पाइएको हो ।

नेपालबहसको समाचारपछि भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयबाट लगातार फलोअप भएको तथा छानबिन समिति गठन गरेपश्चात सापकोटासमेतको उपस्थितिमा मिति २०७९ माघ १० गतेको नयाँ प्रज्ञापन पत्र नम्बर ४०५७ दर्ता गरेका थिए । सुरु घोषणा गरेको रकम ७३ हजार ४३२ अमेरिकन डलरमा ८६ हजार ६९९ डलर थप गरी गराई भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नियमानुसार लाग्ने जम्मा १ लाख ६० हजार ३४१ डलर मूल्य राजश्व लाग्ने निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको दावी अख्तियारले गरेको थियो ।