आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?

१५ चैत, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर कुम जोडेरै बसेका थिए । सहकारी ठगी तथा विभिन्न विषयमा उनीहरुले समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने थियो । बैठकमा दुवै जनाले सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने काम गरे । तर त्यहाँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले दिएको जवाफप्रति धेरैको ध्यान जान सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि संसदको रोस्टममा उभिएर सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । प्रहरीमा त्यसको अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाटै निर्दोष सावित गरिदिएका थिए । जब कि सीआईबीमा एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्व हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको विषयमा सबै फाइल मगाएर अनुसन्धान शुरु भएको थियो । अहिले त्यो अनुसन्धान रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी संगठनका प्रमुखले सहकारी ठगीमा लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको दावी गरेपछि थप विवाद शुरू भएको छ ।

‘सबै इस्यूको जड त्यही मान्छे जीबी राई हो, उनलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’आईजीपी कुँवरले भने । राई विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) बाट रेड नोटिस जारी भइसकेको छ । ‘उनी मलेसियामा छन् भन्ने छ, तर मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन । मुलुकी अपराध संहिताले पनि एमएलए गर भन्छ’, कुँवरले भने, ‘मलेसिया सरकारले सुपुर्दगीको रिक्वेस्टका रूपमा पत्र पठाउन भनेपछि मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छौँ ।’तर पत्र पुग्दा पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले राईलाई डिपोर्ट गर्न मलेसिया सरकार बाध्य नभएको उनले बताउँदै निरिहता व्यक्त गरे ।

यहाँ निर उनलाई कोही सांसदले पनि प्रतिप्रश्न गरिएको देखिएन । जब कि यही वर्ष मात्रै नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी भएको  अवस्थामा १९ जना नागरिकलाई यसवर्ष मात्रै विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याएको छ । रेड नोटिस जारी भएको अवस्थामा ती नागरिकलाई नेपाल ल्याउँदा तत् देशसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन । सबै देशसँग सन्धि हुँदैन, रेड नोटिस जारी भएका नागरिक सम्बन्धित देशको इन्टरपोलले समन्वय गरेपछि मात्रै नेपाल ल्याउन सकिन्छ । यो विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकले यसरी सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको यो नै पहिलो पटक हुनुपर्छ  ।

तर समितिमा सांसदहरूले चुपचाप सुनेर बसेको अवस्था देखियो । नेपाल प्रहरीले रेड नोटिस जारी गरेका व्यक्ति विदेशमा पक्राउ परेमा शुरूमा यहाँको नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्छ । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखालाई खबर गरेपछि यहाँको शाखाले कानुन अनुसार रेड नोटिस जारी गर्नुको कारण लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै नेपाल प्रहरीलाई लिन आउ भन्ने चलन छ । यति गर्न सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक पर्दैन ।

अब यहाँ निर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बुधबारको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले कुन सन्दर्भमा यो कुरा गरिरहेका छन त रु महानिरीक्षकले यी विषय नबुझेर समितिका सदस्यहरूलाई प्रश्नविहिन बनाएका त होइन होला । यसमा दुई वटा कुरा ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो विषय भनेको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई प्रहरीले जानी जानी जोगाउँदैछ । उनलाई जोगाएवापत कुँवर आइजीपीमा कायम रहन्छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले माओवादीसँग सेटिङ गरेर सुनकाण्डका आरोपीहरुको प्रमाण नष्ट गराउने तथा सहकारी प्रकरणलाई ढिसमिस पार्न आइजीपी नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई हटाउने तयारी गरेपछि बुधबारको बैठकमा आइजीपीले लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका हुन’, स्रोत भन्छ ।

यतिबेला सीआईबी प्रमुख भएपछि श्याम ज्ञवालीले आफू अनुकुलका अनुसन्धान अधिकृतहरूको सरुवा गरेर सीआईबी पुर्याएका छन् । उनले आइजीपीलाई नै थाहा नदिई सरुवामा खेलो फड्को गरिरहेका छन् । जसको परिणाममा आईजीपीले कुनै पनि अनुसन्धानको बारेमा जानकारी राख्दैनन् । ज्ञवालीले सिधै लामिछानेलाई रिपोरटिङ गर्ने गरेका छन् । ‘उनी जसरी पनि आईजीपी हुने तरखरमा छन्, त्यसका लागि गृहमन्त्रीलाई रिझाउन चाहिरहेका छन्, गृहमन्त्री पनि अहिलेको आईजीपीसँगै सन्तुष्ट छैनन् त्यसकारण उपयुक्त मौका खोजेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर हटाउन खोजिरहेका छन’, स्रोतले भन्यो ‘गृहमन्त्री उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा लामिछानेले आफू विरुद्धको उजुरीमा आफै न्यायाधीश बन्दै मेरो विरुद्ध नाम मात्रै छ, मेरो कुनै सहीछाप छैन भन्दै गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले उनी विरुद्ध परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदैछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । तर पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सकेसम्म आफू र आफ्ना गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै रहे ।

प्रहरी महानिरीक्षकको यो अभिव्यक्तिसँगै उता सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका व्यापारी जीवन चलाउनेले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको भिडियो रेकर्डको विषयलाई सामान्य मान्न सकिन अवस्था छैन । उनले एआइजी श्याम ज्ञवालीले आइजीपी बन्न २ करोड मागेको र उनी जसरी पनि सीआईबी जान खोजेको बताएका थिए । उनले त्यसो भनेको दुई दिनमै रवि लामिछानेले ज्ञवालीलाई सीआईबी पठाएका थिए । चलाउनेको सो भविष्यवाणी मिलेको छ । चलाउनेले अर्को विषय पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

आफूसँग कुराकानी भएको र त्यसको रेकर्ड सीडीआर रिपोर्टमा हेर्न सकिन्छ भनेका थिए । अहिले ज्ञवाली र चलाउने बीच कुराकानी भएको सीडीआर रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । साथै चलाउनेको अर्को भविष्यवाणी छ ज्ञवाली जसरी पनि आईजीपी हुन्छन् । यदि दुई कुरालाई विश्वास गर्ने हो र बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा आईजीपीको प्रस्तुतिलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीभित्र २०५४ सालको नियति नहोला भन्न सकिन्न । २०५४ सालमा अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याइएको थियो । 

यी सबै कुराको सार के हो भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लामिछानेबीच पुरै सेटिङ भइरहेको छ । अहिले सीआईबी प्रमुख रहेका श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने यो रणनीति हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिले नै ज्ञवालीलाई प्रहरीको नेतृत्व जिम्मा लगाउने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नबन्दा प्रचण्डको यो उद्देश्य पुरा हुन सकेको थिएन ।