प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने पर्ने मन्त्रालयको मुल गेटमा लुँडो खेलेर दिन बिताउँछन कर्मचारी

२४ असार, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र छ देशको मुल प्रशासन । २५ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री यही बस्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको वरिपरी छन अरु मन्त्रालय । अस्ति भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने भन्दै निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यही सिंहदरबारभित्र लुँडो खेलेर दिन बिताइरहेका छन कर्मचारी । 

बाजी राखेर खेलिने यस्ता खेल कानुनमा वञ्चित छन् । यसै पनि सिंहदरबार परिसर आन्दोलन र धर्ना निषेधित क्षेत्र हो । तर, मन्त्रालयकै प्रवेशद्वारमा नौ दिनदेखि निरन्तर धर्ना र ‘घरपास–नागपास’ चलिरहेको छ । त्यहाँ धर्ना दिइरहेका कर्मचारी दैनिक लुँडो खेलेर समय कटाइरहेका छन् । कृषिप्रधान मुलुकमा असार मानो रोपेर मुरी उब्जाउन व्यस्त रहने तथा कर्मचारी वर्ष भरको कामको हरहिसाब समीक्षामा खटिनुपर्ने समय हो ।

असार बित्न एक साता बाँकी छ, किसान होस् वा कर्मचारी, कामको चटारो छ सबैलाई । तर, मुलुकको संघीय राजधानी सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको मूलद्वारमा भने केही राष्ट्रसेवक दैनिक दुई घन्टा लुँडो खेल्दै धर्ना दिइरहेका छन्  । उनीहरू एकै स्वरमा भन्छन्,  विसं २०७५ मा कर्मचारी समायोजन गरिँदा केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी राखियो, जसले हाम्रो पदोन्नति र वृत्ति विकास भएन ।
 
राष्ट्रिय बाली संरक्षण अधिकृत तोयानाथ जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी राखेका कारण आठ वर्षदेखि हाम्रो बढुवालगायत वृत्ति विकास रोकिएको छ र म्यादी प्रहरी जस्तो बनाएको बताउँछन् । समायोजनमा चाहिने भन्दा बढी संख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको जनाउँदै धर्नारत कर्मचारीले दरबन्दी प्राप्तिका लागि धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ । 

लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन अस्थायी पुलमा रहन परेकामा दुखेसो पोख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा आश्चर्य प्रकट गरे । हाम्रो माग र चासोबारे अदालतबाट परमादेश भएको दुई वर्ष भइसक्यो, अझै कार्यान्वयन भएन । अदालतको आदेश पालना नभएपछि  मानहानीको मुद्दा पनि दायर गरिएको  उनीहरू बताउँछन् । 

कर्मचारी समायोजन गर्ने विगतको सामान्य प्रशासनको निर्णयबाट कृषि मन्त्रालय मातहत कार्यरत शाखा अधिकृत स्तरका एक सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन् । यद्यपि  बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म दैनिक निरन्तर धर्नामा रहेका ती कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक रहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगिसकेको तथा चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूका माग सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।