गणतन्त्रात्मक व्यवस्थानुसार कानुनमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

२८ भदौ, ललितपुर । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थानुसार कानुनमा पनि समयसापेक्ष विकास हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्दा सदमस्या भइरहेको धारणा राखे। 

आज यहाँ आयोजित सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)को १८औँ साधारणसभा तथा आठौँं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उनले अहिले पनि विसं २०१३, २०१९ सालको सञ्चरसम्बन्धी कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र एक वर्षभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“यसवर्ष सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न लाग्नेछु । गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चारसम्बन्धी पुरानै कानुन हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता मर्मअनुसार इमानदारीपूर्वक समस्या समाधानमा लाग्नेछु”, उनले भने।

मन्त्री गुरुङले हरेक क्षेत्रमा हचुवाको भरमा लगानी गर्दा धेरै चुनौती धेरै सामना गर्नुपरेकाले अब त्यही समस्या सामुदायिक रेडियोले पनि सामना गर्नु परिरहेको धारणा राखे । “विगतमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी धेरै सामुदायिक रेडियो खोल्दा अहिले बढी चुनौती देखापरेको छ ।

अब एक वर्षभित्र धेरै कानुन बन्छन्, आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ, अरू कानुनको मस्यौदा तयार हुँदैछन्, केही मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछन् । साइवर सुरक्षा अहिलेको ठूलो चुनौती हो, त्यस विषयमा पनि कानुन बन्दैछ । सामुदायिक रेडियोको पनि समस्या समाधान गर्छौं” मन्त्री गुरुङले भने ।