टोखा–नुवाकोट सुरुङ मार्ग निर्माण स्रोतको अभावमा अनिश्चित

काठमाडौं । उपत्यकालाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित प्रस्तावित राजधानीको टोखा–नुवाकोट सुरुङ मार्ग निर्माण स्रोतको अभावमा अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले टोखा–नुवाकोट सुरुङ मार्ग निर्माण सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने कि वैदेशिक सहयोगमा भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसक्दा सो सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य अनिश्चित बन्दै गएको जानकारी दिए ।

यस विषयमा अहिले मन्त्रालयस्तरीय छलफल भइरहेको उनले बताए ।  काठमाडौँ र उत्तरी नाका केरुङ जोड्ने सडक मार्गअन्तर्गत टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

यस सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सम्भव रहेको सुझावसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा सो सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य थप अनिश्चित बन्दै गएको देखिएको छ ।

सरकारले यस सुरुङ मार्ग निर्माण आफ्नै लगानीमा गर्ने कि वैदेशिक सहयोगमा भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म तथा यसबारे गरिएको अध्ययन स्वीकृत नभएसम्म यससम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि यो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छैन ।

टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म जम्मा सवा चार किलोमिटर रहेको सो सुरुङ मार्ग निर्माणमा लगानी गर्न एसियाली पूर्वाधार बैङ्कलाई समेत प्रस्ताव पेस गरिए पनि सो बैङ्कबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिउत्तर आउन नसकेको जानकारी दिइएको छ ।

सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्य पूरा भइसकेको छ । अध्ययनले सो सुरुङ मार्गको निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार, शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म पुग्ने सो सुरुङ मार्गको निर्माण गरिने छ ।

सो सुरुङमार्गको निर्माणपछि अढाइ घण्टामा नै राजधानीदेखि चीनको सिमानासम्म र आधा घण्टामा नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म पुग्न सकिने छ । यो सुरुङ मार्ग निर्माणपछि थानसिंह फाँटमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजनासमेत सरकारको छ ।

सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना ‘सन् २००२–२०२२’अन्तर्गत मुलुकको विभिन्न भागमा सडक निर्माण गरिहेको छ । २० वर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनाअनुसार पहाडमा चार घण्टामा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।