एयरलाइन्सलाई सरकारले व्याज तिर्न ३ अर्ब दिने, भित्री रहस्य यस्तो छ !

काठमाडौं । व्याजको भारमात्र अरबौँ रूपैयाँ बोकेको नेपाल एयरलाइन्समा दैनिक तलबभत्ता वितरण गर्न पैसा अभाव भएपछि सरकारले तत्काल ३ अर्ब रूपैयाँ दिने तयारी गरेको छ ।

एयरबस ए– ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नै २ अर्ब बढी रूपैयाँ बाँकी रहेको सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्सलाई तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न चालु वर्षको बजेटमा खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट रकमान्तर गरी ऋण स्वरूप दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सले सरकारसँग पुँजी लगानी स्वरूप २० अर्ब माग गरेको थियो । उसले तत्काल पाँच अर्ब र बाँकी १५ अर्ब विस्तारै लगानी गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । सो बारेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थको राय माग गरेको थियो ।

जहाजको व्यापार नहुँदा एयरलाइन्स स्वतः आर्थिक संकटमा

अर्थको रायअनुसार पर्यटनले तत्काल पाँच अर्ब दिन नसकिने र त्यो पनि ऋण स्वरूपमात्र दिने गरी ३ अर्बसम्म दिनसकिने जानकारी गराएको छ ।

‘नेपाल एयरलाइन्सको सबै वित्तीय विवरण र दायित्व हेर्दा अहिलेलाई ३ अर्ब नगद दिएमा समाधान हुनसक्ने भएको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ’ पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक तलब भत्तामै समस्या भएको कम्पनीलाई अरबौँको ऋणको किस्ता पनि तिर्नुपर्ने छ यतिले त पुग्दैन तर सरकारसँग पनि पैसा त पर्याप्त कहाँ छ र ?’ नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएका वाइडबडी जहाजको किस्ता तिर्नुपर्ने भएपनि ती जहाजले नियमित अधिकतम क्षमता सदुपयोग गर्न नसक्दा व्यापार हुनसकेको छैन ।

अरबौँ ऋण भार भएका जहाजको व्यापार नहुँदा एयरलाइन्स स्वतः आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । एक महिनामा मात्र १ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने संस्थाको खातामा हाल २० करोड रूपैयाँमात्र रहेको छ ।

गएको साता पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एयरलाइन्सको तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक विवरण हेरेपछि पैसा दिनैपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । संस्थाले माघ र चैतको किस्ता तिर्न सकेको छैन । उसले वाइडबडी जहाज किन्न नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग लिएको ऋणको प्रत्येक तीन महिनामा ८० करोड ४२ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले चैतसम्म संस्थाको किस्तामात्र १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

असारसम्म २ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ किस्ता बाँकी हुनेछ । संस्थाले असारसम्म पनि तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । व्यावसायिक योजनाअनुसार लामो गन्तव्यमा उडान नहुन्जेल संस्थाले ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नहुने बताउँदै आएको छ ।

असार १९ बाट जापान उडान शुरु गर्ने तयारीमा एयरलाइन्स रहेको छ । अहिले वाइडबडी जहाज छोटो दूरीमा उडिरहेका छन् । छोटो दूरीमा धेरै यात्रु बोक्दा पनि खर्चभन्दा आम्दानी न्यून देखिएको छ ।

आम्दानीको शतप्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यसैबीच तत्कालको संकटमोचनका लागि सरकारले केही ऋण दिएपनि पुँजी लगानी गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिएका छैनन् । अहिलेकै व्यवस्थापनमा सरकारले जति पुँजी हाले पनि त्यसको प्रतिफल नआउने भन्दै उनले विकल्प खोज्न सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो समय पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया अघि बढे पनि अर्थमन्त्रीले रणनीतिक साझेदार वा कम्पनी मोडलमा गएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाएर पुँजी वृद्धि गराउनतिर निगम नेतृत्व लागे पनि अर्थमन्त्री त्यसमा अझै सहमत भएका छैनन् ।

व्यावसायिक योजना असफल !
वार्षिक ८ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक योजना असफल भएको छ । निगमको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै पुराना योजनालाई निरन्तरता नदिँदा र नयाँ योजना अगाडि बढाउन नसक्दा निगम धरासयी बन्दै गएको हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर निगमको दायित्व २ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । देखिने गरी निगमको नेतृत्वले व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउन नसकेको निगमको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तारणी दाहालको भनाइ छ ।

अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकालाई पुनः करारमा राखी काम गराउने

उनले वर्तमान नेतृत्वले पुराना व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरे । महालेखाले आफ्नो ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमानमा सञ्चालनको ६ महिनामै १ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रूपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरेको थियो ।

बर्खास्त पाइलटलाई नियुक्ति र तलब
सन् २०१४ मा नियुक्त भएका क्याप्टेन आङनुरी शेर्पाले वाई १२ ई विमान उडाउँथे । उनी अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा भएको थाहा पाएपछि निगमले उनलाई भविष्यमा स्थायी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा विदेशी पिआर लिएकालाई भविष्यमा निगमको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, निगमले विनियमावलीको गलत व्याख्या गरी शेर्पालाई पुनः करारमा नियुक्त ग¥यो । निगम सञ्चालक समितिको २३ जेठ ०७४ मा बसेको बैठकले ६ वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामा गरेकाले शेर्पालाई बाँकी अवधि सेवामा लगाउने सहमति व्यवस्थापनलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकालाई पुनः करारमा राखी काम गराउने निर्णय कानुनविपरीत देखिएको ठहर सतर्कता केन्द्रले गरेको छ । यद्यपि, शेर्पालाई कुनै कारवाही भएको छैन । हाल उनी जहाज उडाइरहेका छन् । अहिले उनको मासिक तलब १८ लाख छ ।