बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदै ओली सरकार, आन्तरिक ऋण उठाउँदा फेरि तरलता अभावको सिर्जना

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सरकारले हठात ८६ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि भोलि वैशाख ३० देखि जेठ १४ सम्म १५ दिन भित्र आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेसँगै निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरिएको आन्तरिक ऋण मध्ये अहिले अन्तिम किस्ताका रुपमा उठाउन लागिएको हो । यसका लागि तीन महिनादेखि १४ वर्षसम्मको ऋणपत्र जारी गरिएको छ ।

विभिन्न पपुलिष्ट कार्यक्रममार्फत साना साना आयोजनामा पैसा छर्नका लागि नै अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको एकजना बैंकरले नेपाल बहसलाई बताएका छन् । सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजना पूरा गर्नमा भन्दा नयाँ नयाँ आयोजनामार्फत पैसा लगानी गर्ने नीति लिने तयारी सुरु गरेको उनको आशंका छ । यसले आयोजनाको संख्या बढ्ने तर उपलव्धि भने शून्य हुने उनको बुझाई हो ।

आर्थिक बर्ष सकिनै लागेका बेला सरकारले यसरी बजारबाट पैसा तान्दा त्यसले तरलता अभाव सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ । अहिले नै सरकारी खातामा विकास बजेट खर्च नगरी थन्किएका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी ऋणपत्र जारी गर्नुका पछाडि षडयन्त्र लुकेको आशंका कतिपय व्यवसायीले गरेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणमार्फत एक खर्ब ७२ अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यसरी बैकिङ प्रणलीबाटै ऋणपत्र जारी भएपछि बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको अभावमा व्याजदरमा घटबढ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसले गर्दा विगतको भद्र सहमति तोडिन सक्ने बैंकरहरुको भनाई छ । बैकरहरुबीच हाल निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशतसम्मको ब्याज दिने भद्र सहमति छ ।

एकैपटक बैकिङ प्रणालीबाट ८६ अर्ब रुपियाँ बाहिरियो भने ब्याजमा फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । जसले समग्र व्यापार प्रणालीलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ ।

किन त अहिले नै ?

अहिले मुलुकमा नाम मात्रैको भएपनि कम्युनिष्ट सरकार अस्तित्वमा छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनतालाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन हरेक पक्षमा विफल भएको छ । जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको ग्राफ चुलिएको छ । यसलाई राम्ररी बुझेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष पपुलिष्ट बेजट ल्याउने तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षका लागि छानिएका हुन् ।

कम्युनिष्ट सरकारको उपस्थिति देखाउन बजेट छर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । त्यसका लागि बजारबाट पैसा उठाउने रणनीति अर्थमन्त्रीले अख्तियार गर्ने देखिन्छ । आगामी जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिने बजेटलाई बढी भन्दा बढी वितरणमुखी बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडा कस्सिएकाले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेका बेला आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।

एकातिर विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर त्यसै थन्किरहेका बेला आर्थिक कारोबार शिथिल छ । साधारणतर्फको कुल बजेटमा विकास खर्च पछिल्लो १० महिना निराशाजनक रहेको छ । अब जेठ र असारमा जति नै खर्च गर्दा पनि विनियोजित रकमको एकतिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत खर्च गर्न समेत मुश्किल छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थन्किएर बस्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । जसले आर्थिक विकासमा नै भयानक प्रभाव परिरहेको छ ।

विभिन्न पपुलिष्ट कार्यक्रममार्फत साना साना आयोजनामा पैसा छर्नका लागि नै अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको एकजना बैंकरले नेपाल बहसलाई बताएका छन् । सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजना पूरा गर्नमा भन्दा नयाँ नयाँ आयोजनामार्फत पैसा लगानी गर्ने नीति लिने तयारी सुरु गरेको उनको आशंका छ । यसले आयोजनाको संख्या बढ्ने तर उपलव्धि भने शून्य हुने उनको बुझाई हो ।

उत्पादन बढाएर सन्तुलित ढंगले वितरण गर्ने नीतिले मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छ । तर सरकारको तयारी भने ठीक उल्टो देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर सधैं इन्गेजमा राख्ने उसको रणनीति रहेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का पर्ने ती बैंकरको ठम्याई छ ।

स्रोत परिचालनको अवस्था

आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १६ खर्बको आय व्ययको अनुमानित बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले त्यही सीमा भित्र विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्धारण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुुसार, आउने बजेटले धेरै भन्दा धेरै पपुलिष्ट कार्यक्रमलाई समेट्ने छ । त्यो खर्च धान्न सरकारले करका दरमा समेत व्यापक फेरबदल गर्ने भएको छ । दायरा बढाउने भन्दा दर बढाउनेतिर अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको पनि स्रोतले दावी गरेको छ ।

अमेरिका–जापान जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा अत्यधिक तरलता हुने भएकाले बैंकहरुले निक्षेपमा शुन्य प्रतिशत ब्याज दिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसरी अनुत्पादक रुपमा पैसा थन्किएको अवस्थामा सरकारले तान्ने गर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । नेपालमा भने त्यो स्थिति छैन । ठ्याक्कै उल्टो अवस्था हो नेपालको ।

बजेटका लागि मूलतः राजश्वको आकार बढाउने तयारी थालिएको छ । आगामी वर्ष राजश्वको आकार बढाएर झण्डै १० खर्ब पु¥याउने तयारी रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । बाँकी ६ खर्ब भने ऋण र अनुदानमा निर्भर हुने बताइएको छ ।

दोस्रो स्रोतका रुपमा सरकारले बैंकहरुलाई ऋणपत्र बिक्री गरि लिइने कर्जा हो । निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्थासम्म मात्रै सरकारले बजारबाट पैसा उठाउन सक्ने सैद्धान्तिक पक्ष हो । साथै सरकारले बजारबाट धेरै पैसा तान्यो भने निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यो महत्वपूर्ण पक्षमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । बरु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा पनि बजारबाट पैसा तान्ने रणनीति अनुरुप अहिले ऋणपत्र जारी गरिएको छ ।

जबकी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल जस्तो मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने निर्देशन दिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन चालु वर्ष भित्र ३४ खर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिका–जापान जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा अत्यधिक तरलता हुने भएकाले बैंकहरुले निक्षेपमा शुन्य प्रतिशत ब्याज दिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसरी अनुत्पादक रुपमा पैसा थन्किएको अवस्थामा सरकारले तान्ने गर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । नेपालमा भने त्यो स्थिति छैन । ठ्याक्कै उल्टो अवस्था हो नेपालको ।

साथै तेस्रो र महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान रहने गर्छ । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा यही स्रोतले धान्ने गरेको छ । पहिला दाताहरुले धेरै सहायता र थोरै ऋण दिने गर्थे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । दाताहरुले अब धेरै ऋण र थोरै अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् । सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनै मुश्किल, पाईहाले पनि विभिन्न खाले शर्त थोपर्ने प्रवृत्ति हावी छ । जसले गर्दा खर्च गर्न समेत ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थिति भयावह, व्यापार घाटा १० खर्ब

नेपालको आर्थिक अवस्था भयावह छ । व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । हरेक वर्ष व्यापार घाटाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार , चालु आर्थिक वर्ष मात्रै १० खर्बको व्यापार घाटा रहेको छ । यसमा पनि भारतसँग मात्रै सात खर्ब भन्दा माथि छ । तेस्रो मुलुकमा पनि नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि उकालो लाग्दो छ । यो अवस्थामा मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने कुरा पत्याउन मुश्किल छ ।

दैनिक १५ सय युवा जनशक्ति विदेशिएका छन् । तिनैले पठाएको विप्रेषणको भरमा भरथेग छ हाम्रो अर्थतन्त्र । स्वदेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवा विदेशिएका छन् । त्यसको प्रभाव हाम्रो कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ । गाउँका जग्गा जमिन अहिले बाँझै छन् । खेती किसान गर्नेको संख्या कम छ । विदेशमा बसेर कमाएको पैसा पनि परिवारले अनुुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा मुलुकले कस्तो विकास गर्ला ? ओली सरकारको भुलभुलैयामा अल्मलिने सुविधा अब कसैलाई छैन ।

र याे पनि हेर्नुहाेस् …….

प्रम ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद र भ्रष्ट आचरणविरुद्ध जनमत बन्दै
सपना बाँड्न खप्पिस ओली सरकारको हावादारी नीति तथा कार्यक्रम
व्यापार घाटा पौने ९ खर्ब पुग्यो, ओली अर्थतन्त्र धरापमा !
यसकारण आउँदैन नेपालमा लगानी ! लगानी सम्मेलन कि ग्लानी सम्मेलन ?
सात महिनामा व्यापारघाटा ८ खर्बको नजिक,व्यापार संतुलन बिग्रदै
कम्युनिष्ट सरकारमा जनताको जीवन झन कष्टकर, महँगीको सबैभन्दा बढी मार काठमाडौंबासीलाई
आर्थिक संकटको ज्वालामुखीमाथि रहेको नेपाल
बिलासी वस्तुको आयातले अर्थतन्त्र खतरामा
खाडलतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटा भयावह !
सफल अर्थमन्त्रीको मापदण्ड राजश्व बृद्धि होईन