राष्ट्र बैंकलाई अर्थको पत्र, ‘स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम बैंकहरूको निक्षेपमा गणना गर्ने काम रोक्नु’

२१ चैत, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै नेपाल राष्ट्र बैँकलाई यसअघि बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भनेर गरिएको निर्णय उल्टिएको जनाएको छ । अब बैंकहरुले यस्तो रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चैत १९ गते राष्ट्र बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने काम रोक्न भनेको छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यसको नतिजा अर्थमा पठाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गरिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई मंगलबार यो जानकारी गराएको छ । 

बाणिज्य बैंकहरुले माग गरे अनुसार यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने नीति बनाएका थिए । यसपछि कोषको रहेको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पनि सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दातलाई वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । 

अहिले करिब १ खर्ब रकम बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै अर्थले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप खिच्दै आएको  थियो । सरकारी कोषको पैसा बैंकहरूले विना ब्याज निक्षेपमा गणना गर्ने र राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर तरलता खिच्नुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्थले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

अब बैंकहरूसँग लगानी योग्य कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोत साढे ५ खर्बमा हाराहारीमा मात्र हुनेछ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकोले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या नहुने अर्थको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । २ फागुनदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा सुरु गरेको थियो । यस्तै निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ६ खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ ।