वाइडबडी प्रकरणबाट कसरी जोगिए निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी

२४ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा जहाज खरिदको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका प्रक्रियामा सहभागी एक व्यक्तिको नाम रहस्यमय ढंगले समावेश नगरेको पाइएको छ । ती व्यक्ति हुन, नेपाल वायुसेवा निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी । अख्तियारले उनलाई कुनै पनि कोणबाट दोषी ठहर गरेको छैन ।  

उनी यो भ्रष्टाचार प्रकरणबाट कसरी जागिए भन्ने अहिले सर्वत्र चासो र चर्चा हुन थालेको छ । अधिकारीले निगमकै कर्मचारीका रुपमा यो जहाज खरिद प्रकरणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मै काम गरेका छन् । प्रक्रिया सुरु भएदेखि हरेक निर्णयमा उनको हस्ताक्षर भएको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सुगत रत्न कंसाकार हुँदा अधिकारी डेपुटी निर्देशक थिए । निगमको कर्मचारी हुँदै उनी कार्यकारी अध्यक्षसम्म पुगेका हुन् ।  

अहिलेका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई त्यो बेला पर्यटन सचिव भएर काम गर्दा अधिकारी निगमका हर्ताकर्ता थिए । वाइडबडी जहाज सिधैं एयरबससँग नकिनेर बिचौलिया कम्पनीमार्फत किन्ने निर्णयमा अधिकारी पनि संलग्न थिए । राईले संचय कोषबाट ऋण लिने र ऋण दिने गरि गराएका निर्णयमा लेखा निर्देशकको हैसियतमा अधिकारीले पनि हस्ताक्षर गरेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।  यसरी कंसाकारसँग सँगै बसेर हरेक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीलाई अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा जोगाएको छ । अधिकारीभन्दा तलका निगमका अरु कर्मचारी दुई चार ठाउँमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा दोषी ठहरिएका छन् । 

त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर राई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका थिए । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले उनी निगमको ऋण स्वीकृत गराउने बेला कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए । त्यतिबेला कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य कोरिया गएको समयमा सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर राईले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गराउन भ्याएका थिए । यो निर्णय गराउँदा अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी निगमका तर्फबाट प्रतिनिधि थिए । 

२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निगम र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । राईको अध्यक्षमा बसेको निगमको बैठकले जहाज खरिद गर्न उपसमिति खडा गरेको थियो भने राईकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चय कोषको बैठकले निगमलाई ऋण दिएको थियो । यी सबै निर्णयमा साक्षी बसेका अधिकारी भने जोगिएका छन् । जहाज खरिदका लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा र निगमबाट रकम पठाउँदै १० औं पटक हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी हुन् ।  

विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी पर्दा र  त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिँदासम्म अधिकारीको पनि नाम थियो । लामो समय निगममा वरिष्ठ कर्मचारीका रुपमा रहेका अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि बर्खास्तमा पनि परे । त्यसअघि उनी एकपटक निगमभित्रै पनि अनैतिक कार्यको कारवाहीमा परेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगममा अर्थ निर्देशक रहेका बेला अधिकारीले आफूहरूमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको भन्दै अर्थ विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका महिला कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगमा अधिकारीविरुद्ध उजुरी पनि दिएका थिए । 

अधिकारीविरुद्ध महिला कर्मचारीहरूले २०७४ भदौ २७ गते उजुरी दिएका थिए । पीडित महिला कर्मचारीले उजुरीमा उल्लेख गरे अनुसार अधिकारीले पटक–पटक आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइ पदोन्नतिका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क बढाइदिने, विदेश स्थित स्टेशनमा काज मिलाइदिने र राम्रो ठाउँमा सरुवा तथा जिम्मेवारी मिलाइ दिने आदि प्रलोभन दिने गरेका थिए । उनले महिला कर्मचारीलाई विदेश घुम्न जान तथा रमाइलाे गर्नका लागि समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका थिए । उनी अध्यक्षबाट बर्खास्त भएर फेरी नियुक्ति लिएपछि पनि विभिन्न काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । 

अधिकारीको निगममा अहिले रजाइँको सीमा नाघ्न थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । हालै मात्र नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनीमाथि निगम डुबाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ उनले फर्काइसकेका छन् । चार वर्षका लागि २०७८ जेठ २७ गते निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त पाएका अधिकारी निगम डुबाउने गरी चलखेल र आर्थिक अनियमितताको चाँजोपाँजो  मिलाउन सधैं सक्रिय रहँदै आएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले करोडौं रकम असुल्न तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीलाई उनका आफन्त मार्फत  रिझाउने प्रयास पनि गरेका थिए । 

निगमले तीनवटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने विषयमा उनले निकै ठूलो चलखेल गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसैले पनि उनी वाइडबडी प्रकरणमा कसरी जोगिए भन्ने प्रश्न उठेको हो । समाचार स्रोतका अनुसार अधिकारी र अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल घनिष्ठ मित्र हुन् । निगमको यो भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका आयुक्त सिलवालले नै अधिकारीलाई जोगाएको स्रोतको दावी छ ।

अहिले पनि नयाँ जहाज खरिद गर्न निगमसँग स्रोत अभाव छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा एक वर्षमा निगमको घाटा १ अर्ब ७० करोड देखाइ सकेको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई ४६ अर्ब यस अघि लिएको ऋण बुझाउन बाँकी नै छ । निगममा अधिकारी प्रवेश गरेको ३१ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । धेरै जसो उनी निगमको हर्ताकर्ता नै भएर बसे  । निगममा पाइला–पाइलामा कमिसन खाएर ढाडिएका अध्यक्ष अधिकारी किन वाइडबडी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा परेनन् . यसबाट आफूहरू नै अचम्ममा परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालको कोटाबाट निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका अधिकारी भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरूबाट सधैं जोगिँदै आएका पात्र हुन् ।