बालमन्दिर जग्गा हिनामिना आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दबाब, अधिकांश भारततर्फ फरार

४ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा विवादबारे अनुसन्धान गर्न २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भएपनि उनीहरुलाई पक्राउ नगरी आलटाल गरेको छ ।  वैशाख २७ मा उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । तर प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रहरीलाई दबाब परेको स्रोतले जनाएको छ । ‘व्यापारीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न दबाब छ’, सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्ण शंकर शाह, श्याम कुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्रबहादुर शाही छन् । दीपक दास श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी तिवारी, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधी तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्ति प्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ अनुमति आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।

बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको भएपनि प्रहरी चुपचाप रहेको छ । सिंह कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । सीआईबी स्रोतका अनुसार आरोपी रिता सिंह मुटु र मधुमेह रोगले गम्भीर बिरामी भई थला परेको, कतिपयको निधन भइसकेको तथा अन्य आरोपीहरु भारततर्फ भागेर बसेकोले पक्राउ गर्न कठिन भएको हो । 

उनी २०४७ देखि २०७७ सम्म बाल संगठनको अध्यक्ष थिइन् । मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा तोकेर वि.सं २१३२ सालसम्मका लागि पूर्व पदाधिकारीहरूले वृहस्पति विद्या सदनसँग सस्तो मूल्यमा सम्झौता गरिएको थियो । वैशाख १४ मा बसेको बाल सङ्गठन सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

वृहस्पति विद्या सदनले बाल मन्दिरसँग सम्झौता गरेर सो जग्गा पुनः राई स्कुललाई ‘सवलिज’ मा दिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नेपाल बाल सङ्गठन र वृहस्पति विद्या सदनबीच २०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ मा न्यून भाडा दरमा सम्झौता भएको छ । बाल सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजमा दिँदा वृहस्पति विद्या सदन र व्यापारिक घरानासँग मिलेर पूर्व पदाधिकारीहरूले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।

२०७२ मा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहले पुरानो सम्झौता बाँकी हुँदै अर्को सम्झौता गरेको भेटिएको छ । पुरानो सम्झौता १७ वर्ष बाँकी हुँदै समय थपेर ४३ वर्षसम्मको लागि सम्झौता गरिएको थियो । २०५९ भदौ ११ मा गरेको सम्झौता समयावधि २०८९ सालसम्म कायम थियो । तर, सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पदाधिकारीहरूले पुरानो सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात् मात्र लागू हुने गरी पुनः ३८ वर्ष थप कायम गरेका हुन् ।

बाल सङ्गठनका तत्कालीन पदाधिकारी रिता सिंह र वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारी पुरुषोत्तमराज जोशी समेतले मिलेमतो गरेर २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौता गरेको आरोप छ । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले बाल मन्दिरको नाममा ११९ रोपनी जग्गा प्रदान गरेको थियो । बाल मन्दिरको जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका परिवारलाई पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारी-सार्वर्जनिक प्रयोजनका लागि तत्कालीन सरकारले राणाकालीन ऐतिहासिक दरबार ‘सीता भवन’ का नामले परिचित नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेका भौतिक संरचना अधिग्रहण गरेको थियो ।

२०२१ मंसिर १७ को राजपत्रअनुसार हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, हाल प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्र बैंकसहितका संरचना भएको ललिता निवास, भैरवनाथ गण भएको तत्कालीन लक्ष्मी निवास, बबरमहल (कुरिया गाउँ) र पुल्चोकस्थित हरिहर भवन (हाल मन्त्री निवाससहितका संरचना) गरी ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर व्यक्तिबाट सरकारका नाममा ल्याइएको थियो ।

यसरी अधिग्रहण भएका दरबारमध्ये सीता भवनलाई बेसहारा र असहाय बालबालिकाको लालनपालन, संरक्षण र शिक्षा दीक्षाका लागि बाल मन्दिर नामकरण गरी सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले बाल मन्दिर र यस मातहत देशभरका जग्गा तथा भौतिक संरचनालाई नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी सोही मातहत राखेको थियो ।